स्वराज न्यूज नेटवर्क
दिल्ली : सुरत कोर्टाने गुरुवारी राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. या निर्णयानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास, त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाते.
लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले आहे. गुरुवारी सुरत कोर्टाने राहुल गांधींना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं आणि त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. राहुल गांधी केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाईल. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ते सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यासही अपात्र आहेत.
राहुल गांधी 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक सभेत म्हणाले होते, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी हे आडनाव सामान्य का आहे? सगळ्या चोरांची आडनाव मोदी का?
राहुल यांच्या या विधानाबाबत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर कलम ४९९, ५०० अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. आपल्या तक्रारीत भाजप आमदाराने आरोप केला होता की 2019 मध्ये एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना, सर्व चोरांना मोदी हे आडनाव का आहे, असे म्हणत राहुल यांनी संपूर्ण मोदी समुदायाची बदनामी केली.
न्यायालयाने राहुल गांधी यांना १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करताना ३० दिवसांची शिक्षा स्थगित केली. दरम्यान, राहुल गांधी या शिक्षेला वरच्या न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.
