श्रीगोंद्याचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार निलंबित

                                      स्वराज न्यूज नेटवर्क 

श्रीगोंदा : शहरातील चर्च जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अखेर तहसीलदार क्षितीजा वाघमारे आणि नायब तहसीलदार अमोल बन याचे निलंबित करण्यात आल्याचे आदेश महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी बुधवारी (दि.26) दिले. श्रीगोंदा शहरातील बहुचर्चित चर्च जमीन घोटाळ्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार याचे निलंबनाची आदेश तब्बल दोन महिन्यांनंतर देण्यात आले आहेत. यापूर्वी अनिल कुंदेकर, तलाठी संदीप चाकणे यांना निलंबित करण्यात असून चार जणांवर जमीन विक्रीबाबत गुन्हा दाखल आहे.

           याबाबत सविस्तर माहिती अशी, श्रीगोंद्यात चर्च दि कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट वेस्टर्न इंडिया या संस्थेच्या जमीनीची बेकायदेशीर कागदपत्राआधारे तहसीलदारांकडून जमीन मालकी हक्क नाव बदलण्याची परवानगी घेऊन संबंधीत जमीन विक्री करण्यात आली होती. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्षांनी जमीन विक्रीसाठी मालकी हक्क बदलणारे, जमीन खरेदी-विक्री करणारे, तसेच श्रीगोंदा येथील तहसीलदार, मंडलाधिकारी, तलाठी यांच्या संगनमताने मालकी हक्क बदलाच्या निर्णयाकडे प्रांताधिकार्‍यांकडे अपील तर न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यावर प्रांताधिकार्‍यांनी तहसिलदारांच्या मालकी हक्क बदलणेबाबतच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. श्रीगोंदा शहरालगत चर्चची सुमारे 30 एकर जमीन आहे. यात शाळा, प्राथमिक शाळा, कर्मचारी वसाहत, चर्च असताना यातील 28 एकर जमीनीची विक्री चर्चच्या परवानगी शिवाय झाली. यात इंडियन कॅनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन तर्फे मॉडरेटर दिपक नामदेव गायकवाड, संदिपान किसन तुपारे यासह तहसीलदार, मंडलाधिकारी, तलाठी यांचे संगमन मत असल्याचे दि ख्राईस्ट चर्च ने केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते.

           तहसीलदारांकडे चर्चच्या जमीनीचा मालकी हक्क बदलण्यासाठी परवानगी अर्ज दाखल केला. नाव बदलणे आदेशानंतर त्याचवेळेस जमीन विक्री संदीपन तुपारे यांना केली. तहसीलदारांकडील नाव बदलणे आदेश तातडीने मंडलाधिकार्‍यांनी मंजूर करत क्षेत्रावरील नाव बदलले. तहसीलदार यांनी तातडीने निर्णय घेत कागदपत्रे तपासणी न करता तसेच दि चर्च ऑफ ख्राईस्ट संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना सुनावणीसाठी म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ न देता एकतर्फी आदेश दिला आणि आदेश मिळाल्यावर तातडीने मंडलाधिकारी, तलाठी यानी नोंद केल्यामुळे तातडीने जमीन विक्री झाली. तहसीलदारांच्या या एकतर्फी आदेशामुळे संस्थेचा जमीनीवरील हक्क हिरावला गेला असल्याचे तक्रार यांचे म्हणणे होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ही जमीन सेक्रेटरी ऑफ ऑस्टेलियन चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट ओव्हरसिज मिशन बोर्ड कॉर्पोरेटेड इन इंडिया मिशन यांची होती. त्यांनी ही मिळकत, तसेच इतरही अनेक मिळकती या भारतातून मायदेशी परत जात असताना दि कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट इन वेस्टर्न इंडिया या संस्थेकडे कागदोपत्री दिलेली आहे.

              तेव्हापासून आजपर्यंत संस्थेचा मालकी हक्क व कब्जा विना हरकत प्रस्थापित झालेला होता व आहे. मात्र, जमीन मिळकतीच्या अभिलाषापोटी दि इंडियन कॅनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन तर्फे मॉडरेटर दिपक नामदेव गायकवाड यांनी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करून त्या आधारे मालकी हक्क बदलण्यासाठी संगनमताने आदेश मिळवून, दावा मिळकतीला फेरफार नोंद करून घेवून सदर पोकळीस्त नोंदीच्या आधारे घाईघडबडीत मिळकतीचे हस्तांतर बेकायदेशीररित्या खरेदीखताने करून दिलेले आहे. तहसीलदार यांनी मूळचर्चचे नाव कमी करण्याबाबत कुठलीही वस्तुस्थिती जाणुन घेतली नाही, असेही संस्थेने तक्रारीत नमूद केले होते. दरम्यान, या प्रकरणातील दोषींवर अखेर कारवाई करण्यात आली आहे.

             तहसीलदार क्षितीजा वाघमारे, नायब तहसिलदार अमोल बन यांनी दि कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ खाईस्ट इतर वेस्टर्न इंडिया या संस्थेचे नाव कमी करुन द कॅनेडीयन प्रेस ब्रिटेरियन मिशन करीता खाजगी व्यक्ती यांचे नावे मालकी हक्काचे आदेश करण्यात येऊन अनियमितता केली आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.