‘पीएम श्री’ योजनेत 846 शाळा
'पीएम श्री' योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय; केंद्रासमवेत राज्याचा सामंजस्य करार; राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 लागू करणार
स्वराज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील 846 शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या ‘पीएम श्री’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या ‘पीएम श्री’ योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – 2020 राज्यात लागू करण्यात येईल.
देशभरात पहिल्या टप्प्यात 15 हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील 846 शाळांचा समावेश करण्यात येईल.
पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 राज्यात लागू करण्यात येईल. पीएम श्री योजनेत केंद्राचा 60 टक्के हिस्सा असेल. प्रत्येक शाळेसाठी 1 कोटी 88 लाख एवढी तरतूद 5 वर्षांसाठी करण्यात येईल. या शाळांसाठी 5 वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा 955 कोटी 98 लाख राहणार असून राज्याचा 40 टक्के हिस्सा प्रती शाळा 75 लाख प्रमाणे 634 कोटी 50 लाख खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात 408 गट, 28 महानगरपालिका आणि 383 नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल.
या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मुल्यांकन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.
या शाळांचा विकास प्रामुख्याने पुढील 6 प्रमुख आधार स्तंभांवर केला जाईल. अभ्यासक्रम, अध्यापन शास्त्र व मुल्यमापन; प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशक पद्धती आणि लाभार्थी समाधान; व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन.
या योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महापालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत केली जाईल. राज्य प्रकल्प संचालक हे राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष असतील.
