ब्रेकिंग
नेवासा नगरपंचायतच्या ‘त्या’ प्रशासकीय मान्यतांना हायकोर्टाची स्थगिती
बनावट ठरावांच्या आधारे मंजुरी मिळविल्याचा आरोप; मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदली किंवा निलंबनाची मागणी
स्वराज न्यूज नेटवर्क
नेवासा : सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर नसलेले व सभेत प्रत्यक्षात मंजूर न झालेले दि. 31 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ठरावांच्याआधारे 31 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्याची मागणी करणारी क्रांतीकारी शेतकरी पक्षाच्या नगरसेवकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल करुन घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मंजुरीला पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी व अभय शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देत संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या या भुमिकेमुळे नेवासा नगरपंचायत सत्ताधारी महायुतीला ही सणसणीत चपराक असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात झडत आहे. या रिट याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. एस. एस. गंगाखेडकर यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. न्यायालयासमोर माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेली कागदपत्रे, सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त, अजेंडा तसेच इतर संबंधित अभिलेख सादर करण्यात आले. या कागदपत्रांचा प्राथमिक विचार करून न्यायालयाने प्रथमदर्शनी प्रकरण गांभीर्याने घेण्यासारखे असल्याचे मान्य करत प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि अंतरिम स्थगितीचा आदेश दिला.
विरोधी क्रांतीकारी शेतकरी पक्षाच्या नगरसेवकांनी याचिकेत असा दावा केला आहे की, दि. 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर नसलेले व सभेत मंजूर न झालेले ठराव क्रमांक 20, 22, 23 व 24 यांच्या आधारे कामांना दि.31 मार्च रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यात आली. माहिती अधिकारातून प्राप्त अधिकृत कागदपत्रांवरून संबंधित ठराव मूळ सभेत मंजूर झाले नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला आहे. यात राज्य शासन, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, नेवासा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून, सर्वांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
याचिकेत नेवासा नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. कथित बेकायदेशीर ठरावांच्या आधारे प्रस्ताव सादर करून प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यात मुख्याधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, चौकशीवर परिणाम होऊ नये आणि पुराव्यांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी निःपक्ष चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांची बदली अथवा निलंबन करून त्यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय, दि. 31 मार्च 2026 रोजीच्या प्रशासकीय मंजुरीच्या आधारे कोणताही निधी खर्च करण्यास मनाई करण्याच्या मागणीची न्यायालयाने दखल घेत संबंधित प्रशासकीय मंजुरीला पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
या आदेशामुळे नेवासा नगरपंचायतीतील संबंधित विकासकामे, निधी खर्च आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होणार असून, आता दि. 4 ऑगस्ट 2026 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
पूर्ण डाळच काळी
वरवर साळसुद वाटणाऱ्या या प्रकरणात दाल में कुछ काला है…चा संशय विरोधी ‘क्रांतीकारी’च्या जागरुक नगरसेवकांना आल्यानंतर त्यांनी खोलात जाऊन, माहिती अधिकाराचा सुयोग्य वापर केल्यानंतर ही संपूर्ण डाळच काळी असल्याची खात्री झाली. सत्ताधाऱ्यांची मानसिक गुलामगिरी पत्करलेल्या प्रशासनाकडून याबाबत बोटचेपेपणाची भुमिका घेतली जात असल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन दिलासा मिळवला.
