श्री शनैश्वर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचा संप मागे
देवस्थानातील अत्यावश्यक सेवांबाबत विभागीय आयुक्तांचे स्पष्ट निर्देश

स्वराज न्यूज नेटवर्क
नेवासा : कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य आंदोलनामुळे श्री शनैश्वर देवस्थानमधील कोणतीही अत्यावश्यक सेवा, दर्शन व्यवस्था अथवा धार्मिक विधी बाधित होऊ नयेत यासाठी जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाला आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा प्रशासन डॉ.प्रवीण गेडाम यांनी दिले. कर्मचाऱ्यांच्या हिताबाबत प्रशासन सकारात्मक व संवेदनशील असून कायदेशीरदृष्टीने योग्य मागण्यांबाबत आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी कामगार संघटना प्रतिनिधी, कार्यकारी अधिकारी व सर्व विभाग प्रमुखांसमवेत झालेल्या बैठकीत दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याचे सांगितले.
डॉ.गेडाम म्हणाले, भाविकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून देवस्थान व जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून युद्धपातळीवर पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यात यावी. यामध्ये सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, गर्दी नियंत्रण, पाणीपुरवठा व आपत्कालीन व्यवस्थापन अखंडित ठेवण्यासाठी इतर शासकीय विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी, स्थानिक महसूल यंत्रणा , पोलीस विभाग यांची मदत घेण्यात यावी. श्री शनिदेवांचे मुख्य दर्शन, महाप्रसाद व इतर आवश्यक व्यवस्था सुरळीत सुरू राहावी यासाठी पर्यायी मनुष्यबळाची नेमणूक करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
कर्मचाऱ्यांच्या नियमात बसणाऱ्या मागण्यांबाबत प्रशासन सकारात्मक असून त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, कर्मचाऱ्यांनीदेखील भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनासोबत समन्वयाची भूमीका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांचे द्वारा विविध विभाग यांचे जवळपास १५० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा देवस्थानसाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या असून यामध्ये होमगार्ड, महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग याचे कडील कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
वेतन श्रेणी प्राप्त कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विम्यासंदर्भातील हप्ता भरण्याचे यापूर्वीच मान्य करण्यात आले तूर्त पूर्व विश्वस्त काळाप्रमाणे विमा व्यवस्था सुरू ठेवण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व रजा नियमांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासन स्तरावर पाठविण्यात आलेला आहे. शासन निर्णय होईपर्यंत तूर्त इतर शासकीय आस्थापना प्रमाणे कर्मचाऱ्यांप्रमाणे रजा अनुज्ञेय असतील. कर्मचाऱ्यांचा थकीत दिवाळी बोनस, ५० टक्के वेतन फरक, अतिरिक्त कामाचा मेहनताना आणि कालबद्ध पदोन्नती या सर्व मागण्या देवस्थान कायदा कलम २७ शी संबधित असून त्यामध्ये व्यवस्थापन निधी बाबत १० टक्के रक्कम खर्च करण्याची तरतूद असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
‘श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट (शिंगणापूर) कायदा, २०१८’ मधील कलम २७(२) नुसार व्यवस्थापन निधीसाठी देवस्थानच्या मागील वर्षाच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या कमाल १० टक्के रकमेची वैधानिक मर्यादा घालण्यात आली असून त्यातूनच पगार व आस्थापना खर्च करणे बंधनकारक आहे. असे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण उत्पन्न रु. ४८ कोटी २९ लक्ष असताना वेतन व बोनसवरील प्रत्यक्ष खर्च रु. २५ कोटी ८२ लक्ष (एकूण ५३.४६ टक्के), २०२५-२६ मध्ये एकूण उत्पन्न रु. ६१ कोटी ४५ लक्ष असतांना पगारावरील खर्च रु. १७ कोटी ४३ लक्ष म्हणजेच २८.३७ टक्के इतका झालेला आहे. याव्यतिरिक्त मासिक रु. ७ हजार ५०० प्रमाणे मानधन प्राप्त कर्मचाऱ्यांचे मानधन समाविष्ट केल्यास मासिक रु. ३५ लाख प्रमाणे अंदाजे रु. २ कोटी ४५ लाखांची भर पडून हा खर्च ३२.३६ टक्क्यापर्यंत पोहोचत असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. अधिकतम १० टक्के खर्चाची मर्यादा आणि प्रत्यक्ष होणारा खर्च व मा. सर्वोच्च न्यायालय प्रलंबित प्रकरणायाबाबत राज्य शासनाकडे सविस्तर माहिती सादर करण्यात आल्याचेही प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
तत्कालीन पूर्व विश्वस्त कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करण्यात आलेले होते त्यामुळे २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी पूर्व विश्वस्त यांना बरखास्त करण्यात आले होते . त्यांच्या काळात घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांमुळे अतिरिक्त भार निर्माण झाला आहे व त्यामुळे देवस्थान येथील कामकाज बाबत विविध अडचण असून त्यावर कायदेशीर मार्गाद्वारे समाधान करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मंदिर परिसर व वाहनतळ परिसरात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात असल्याची व भाविकांना असुविधा होऊ नये यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहितीही यावेळी देण्यात आली. एकूण वस्तूस्थिती लक्षात घेता देवस्थान कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असून त्यांनी भाविकांना त्रास होऊ नये यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्विकारू नये असे आवाहन डॉ.गेडाम यांनी केले.या आवाहनाला प्रतिसाद देत संबधित संघटनांनी सायंकाळी उशिरा दिलेल्या निवेदन नुसार सदरील काम बंद आंदोलनाबाबतचा निर्णय मागे घेण्यात आला.
