ब्रेकिंग
अखेर ‘महाराष्ट्र ऑलिम्पिक’ महासचिवावर गुन्हा
पुण्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार; खेळाडूंच्या आंदोलनाला यश
स्वराज न्यूज नेटवर्क
अहिल्यानगर : महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे (एमओए) महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या विरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून अखेर पुण्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त विवेक मासाळ यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने वारंवार हिशेब सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यांनी ती मुदत संपल्यानंतरही हिशोब सादर केलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप उत्तमराव भोंडवे यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त विवेक मासाळ यांच्याकडे नामदेव शिरगावकर याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. भोंडवे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले की, महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन ही राज्यातील सर्व खेळांची प्रमुख संघटना असून, ती भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्न आहे. या संघटनेचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांनी स्वतःचे नातेवाईक आणि जवळच्या व्यक्तींना एकत्र करून अनेक खेळ संघटना स्थापन केल्या असून, त्या संघटनांमार्फत आर्थिक देवाणघेवाण केली जात असल्याचा आरोप आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी अपहार करून स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरण्याची ही त्यांची पद्धत असल्याचे भोंडवे यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने नॅशनल गेम्ससाठी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनला मोठा निधी दिला होता. सप्टेंबर २०२२ मध्ये नॅशनल गेम्ससाठी तीन कोटी ५० लाख रुपये, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गोवा नॅशनल गेम्ससाठी चार कोटी रुपये आणि जानेवारी २०२५ मध्ये उत्तराखंड नॅशनल गेम्ससाठी चार कोटी ९५ लाख रुपये, असा एकूण १२ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी शासनाने दिला होता; परंतु या खर्चाचा योग्य हिशेब शिरगावकर यांनी शासनास सादर केलेला नाही. यामुळे क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने २६ सप्टेंबर रोजी शिरगावकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून ३ ऑक्टोबरपर्यंत हिशेब सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यांनी ती मुदत संपल्यानंतरही हिशोब सादर केलेला नाही.
पुण्यातील आंदोलनाला यश
संदीप भोंडवे यांच्या नेतृत्वाखाली २७ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ आणि काही खेळाडूंनी पुण्यातील पोलिस आयुक्तालयासमोर आंदोलन केले. आंदोलनात महासचिवांवर गुन्हा दाखल करून योग्य तपास करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेवटी पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
