आरोग्य व शिक्षण
वसतीगृह चालविण्यास मान्यता
इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन; आठ दिवसांची मुदत
स्वराज न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : जिल्हयात इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणा-या मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह बांधण्यासाठी मान्यता देण्यात आली असून वसतीगृह चालविण्यास इच्छुक व अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांचे प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयाकडे आठ दिवसांमध्ये सादर करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
अहमदनगर : जिल्हयात इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणा-या मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह बांधण्यासाठी मान्यता देण्यात आली असून वसतीगृह चालविण्यास इच्छुक व अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांचे प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयाकडे आठ दिवसांमध्ये सादर करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त राधाकिसन देवढे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
वसतीगृह चालविण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे-
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थीसाठी (मुले/मुली) वसतिगृह चालविण्यासाठी इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. अहमदनगर जिल्ह्यात १०० मुले व १०० मुली असे प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी प्रति विद्यार्थी, विद्यार्थीनीना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन देण्यासाठी संबंधित संस्थेच्या आधार / पॅन क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात शासन निर्णयानुसार रक्कम वितरीत करण्यात येईल. इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था यांचे किमान ३ वर्ष लेखापरीक्षण परिपूर्ण व “अ’ दर्जाचे असणे आवश्यक आहे. जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी मध्यवर्ती असणाऱ्या संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थीसाठी (मुले/मुली) वसतिगृह चालविण्यासाठी इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. अहमदनगर जिल्ह्यात १०० मुले व १०० मुली असे प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी प्रति विद्यार्थी, विद्यार्थीनीना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन देण्यासाठी संबंधित संस्थेच्या आधार / पॅन क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात शासन निर्णयानुसार रक्कम वितरीत करण्यात येईल. इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था यांचे किमान ३ वर्ष लेखापरीक्षण परिपूर्ण व “अ’ दर्जाचे असणे आवश्यक आहे. जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी मध्यवर्ती असणाऱ्या संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.
एका पेक्षा अनेक संस्थांची मागणी आल्यास अनुभवी व जास्तीत जास्त सुविधा असणा-या संस्थाना प्राधान्य देण्यात येणार असून याबाबत अधिक माहितीसाठी ०२४१-२३२९३७८ या दूरध्वनी क्रमांकावर इच्छुक स्वयंसेवी संस्थानी संपर्क साधावा, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
