ब्रेकिंग
समाजाला आकार देणारा शिक्षक स्वतः असुरक्षित
खाजगी शाळा श्रीमंत पण शिक्षक गरीब; कमी पगार आणि शोषणाचा खेळ
वेतन असमानता आणि शोषण
सरकारी आणि खाजगी शाळांच्या पगारात खूप तफावत आहे. अनेक खाजगी शाळा शिक्षकांना तुटपुंजे पगार देतात. निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षेचे चित्रही निराशाजनक आहे. समाज घडवणारा शिक्षक असुरक्षिततेत जगतो हे विडंबनात्मक आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षक प्रश्नपत्रिकेऐवजी स्वतःच्या अस्तित्वाची परीक्षा घेताना दिसतात.
अधिकार कायद्यात समाविष्ट नाहीत
खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना सरकारी शिक्षकांना मिळणाऱ्या बहुतेक सुविधा मिळत नाहीत, ज्यामध्ये वेतन आयोगानुसार पगार, ईपीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि पदोन्नती यांचा समावेश आहे.
कामाचा ताण, मानवी हक्कांचा अभाव
अध्यापनाव्यतिरिक्त, शिक्षकांना फी वसूल करावी लागते, निकाल सुधारावे लागतात, पालकांना खूश ठेवावे लागते आणि त्यांचे खाजगी व्यवस्थापन सांभाळावे लागते. शिक्षक नोकरी जाण्याच्या भीतीने गप्प राहतात. शिक्षणाच्या जगात हा मूक अत्याचार नाही का? शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आहेत. शिक्षकांनी आवाज उठवला की व्यवस्थापन त्यांना दडपून टाकते. तरीही, अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत. प्रशासन खाजगी शाळा मालकांच्या दबावापुढे झुकते. परिणामी, शिक्षकांच्या समस्या जैसे थे राहतात.
शिक्षक हे समाजाच्या प्रगतीचे शिल्पकार आहेत. त्यांच्या समस्या सोडवल्या गेल्या आणि त्यांना सुरक्षितता, आदर आणि कामाचा आनंद मिळाला तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. शिक्षक दिनाची खरी प्रासंगिकता कायम राहील.
फक्त एका दिवसासाठी फुले, सत्कार, भाषणे पुरेसे नाहीत. शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार आणि समाजाला ठोस पावले उचलावी लागतील. शिक्षक दिनी, व्यासपीठावरील टाळ्यांच्या कडकडाटापेक्षा शिक्षकांना दिलासा देणारे निर्णय हेच खरे शुभेच्छा असतील. – संगीता पंडित, शिक्षिका
खाजगी शाळांचे शिक्षक हे शिक्षण जगतातील अदृश्य कारागीर आहेत. त्यांच्याबद्दल सरकारचे दुर्लक्ष ही शिक्षण व्यवस्थेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. सरकारच्या यू-डायस सिस्टममधून त्यांची माहिती मिळवून सर्व खाजगी शाळांच्या शिक्षकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवता येतील. -योगिनी बनगर, शिक्षिका
मी गेल्या ३२ वर्षांपासून खाजगी शाळांमध्ये ज्ञान देत आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून मधुमेह आणि मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे मी शाळेत न जाता घरी आहे. कुटुंबाची परिस्थिती बिकट आहे. सरकारने शिक्षकांसाठी आरोग्य योजना आणि पेन्शन योजना चालवावी. -प्रवीण आढाव, माजी शिक्षक, नेवासा.
