राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय (दिनांक 3 मे)

               पदव्युत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल 35 वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय 40 वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल.

शहरांमध्ये आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार
      राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय  घेण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातून 100 टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल.

                 शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पद्धतीने याचे प्रभावी संनियंत्रण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर त्रयस्थ संस्थांमार्फत बंधनकारक केले होते. मात्र निधीअभावी या प्रणालीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. आता या प्रणालीची काटकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा तसेच घनकचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांचे जीपीएस किंवा आयसीटी आधारित ट्रँकिंगदेखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची स्थापना
               या महामंडळाचे भागभांडवल 100 कोटी रुपये राहणार असून, 51 टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल. राज्यातील 3 लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी 1 लाख किमीचे प्रमुख राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.

शिरोळ तालुक्यात 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय
          कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौजे उदगांव येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी येणारा 146 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.

             या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात 5 हजार 695 मनोरुग्णांना भरती करता येते. अंबेजोगाई येथे 100 खाटांचे वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र स्थापन केले असून, जालना जिल्ह्यात 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने रुग्णांना पुणे किंवा रत्नागिरी येथे जावे लागते. त्यामुळे मौजे उदगाव (ता. शिरोळ) प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय
              राज्यात 16 सप्टेंबर 2017 पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

                  महसूल व वन विभागाच्या 01 जुलै 2017 च्या निर्णयानुसार करमणूक शुल्क भरण्यापासून 15 सप्टेंबर, 2017 पर्यंत दिलेली सूट पुढे 16 सप्टेंबर, 2017 पासून 30 सप्टेंबर, 2026 पर्यंतच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.