स्वराज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अंगणवाडीतील बालकांना दिल्या जाणाऱ्या टीएचआर (टेक होम रेशन) पोषण आहाराच्या गुणवत्तेत आणि चवीत सुधारणा करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग प्रयत्नशील असून कुपोषणाचे प्रमाण आणखी कमी करण्यावर शासनाचे लक्ष केंद्रित आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य चित्रा वाघ यांनी टीएचआर, पोषण आहार व अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार टीएचआर आता मायक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाईड प्रीमिक्स स्वरूपात देण्यात येतो. त्यामध्ये प्रोटीन व विविध व्हिटॅमिनचे निश्चित प्रमाण ठेवण्याचे निकष आहेत. त्यानुसार 2023-24 पासून ही पद्धत राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
काही ठिकाणी प्रीमिक्सच्या चवीबाबत तक्रारी आल्याने महिला व बालविकास विभागाने त्याचा आढावा घेतला आहे. “बालकांना हा आहार सहज खाता यावा यासाठी रेसिपीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम मागील दीड-दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. न्यूट्रिएंट व्हॅल्यू कमी न करता तो अधिक चविष्ट कसा होईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत,” असे तटकरे यांनी सांगितले. याचबरोबर पूर्वीप्रमाणे ड्राय रेशन देण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती केंद्र शासनाकडे करण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत बोलताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला स्मार्टफोनचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला आहे. त्यांना 4G सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून भविष्यात त्यात सुधारणा करण्याबाबतही विभाग सकारात्मक आहे. अंगणवाडी सेविकांना मानधनवाढ, मोबाईल रिचार्ज, प्रोत्साहन भत्ता आणि भाऊबीज यांसारख्या सुविधा नियमित करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
टीएचआर वितरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एफआरएस प्रणालीत जानेवारी 2026 पर्यंत 85 टक्क्यांहून अधिक नोंदणी पूर्ण झाली असून पोषण आहार वेळेत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली असून 11 जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री तटकरे यांनी दिली. गेल्या तीन वर्षांत कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसत असून ते 0.10 टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अंगणवाडी व बालवाड्यांमधील अंतर ओळखण्यासाठी ‘गॅप मॅपिंग’ सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. महानगरपालिका, आयसीडीएस आणि नगरविकास विभाग यांच्या समन्वयातून शहरी भागातही कुपोषण व बालकांमधील स्थूलता कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय स्थलांतरित कुटुंबातील बालकांनाही पोषण आहार मिळावा यासाठी ‘मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम’ विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच ज्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारत नाही, तेथे शासकीय शाळांच्या वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला जात असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सभागृहाला सांगितले.
