ब्रेकिंग
जिल्ह्यात १४ मार्च रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर’
सर्वसामान्य जनतेच्या महसुली समस्यांचे एकाच छताखाली निराकरण

स्वराज न्यूज नेटवर्क
अहिल्यानगर : महसूल प्रशासनाला अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी तसेच सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांच्या महसूल विषयक तक्रारी व प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी शासनातर्फे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा-१’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत शनिवारी, १४ मार्च रोजी मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केले आहे.
ही विशेष शिबिरे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील निश्चित केलेल्या महसूल मंडळ स्तरांवर पार पडणार आहेत. यामध्ये अहिल्यानगर तालुक्यातील नागापूर, नेवासा मधील भानसहिवरे, पारनेर मधील पळशी, पाथर्डी मधील तिसगाव, शेवगाव मधील ढोरजळगाव शे., कर्जत मधील कुळधरण व भांबोरा, जामखेड मधील खर्डा, संगमनेर मधील घुलेवाडी, अकोले मधील समशेरपूर, श्रीरामपूर मधील बेलापूर, राहुरी मधील बारागाव नांदूर व सात्रळ, राहाता मधील अस्तगाव व कोपरगाव तालुक्यातील रवंदे या महसूल मंडळांचा समावेश आहे.
या शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मार्च ते मे या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात या अभियानांतर्गत शिबिरे घेतली जाणार आहेत. एप्रिल महिन्यात १० व १७ एप्रिल रोजी मंडळ स्तरावर, तर मे महिन्यामध्ये ८ व १५ मे रोजी नगरपरिषद व नगरपंचायत पातळीवर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
या समाधान शिबिरामध्ये एक खिडकी प्रणाली राबविली जाणार असून सर्व महसूल अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांना त्वरित सेवा देतील. प्रलंबित फेरफार प्रकरणे निकाली काढणे, सातबारा व आठ-अ उताऱ्यांची दुरुस्ती व तात्काळ उपलब्धता तसेच डिजिटल सातबारा वितरण केले जाईल. महाभूमी पोर्टलवरील डिजिटल सातबाराला आता कायदेशीर वैधता प्राप्त झाल्याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.
विद्यार्थी व नागरिकांना उत्पन्न, रहिवासी, जात व नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्रांचे वितरण तत्काळ केले जाईल. तसेच ई-मोजणी, ई-फेरफार, ॲग्रीस्टॅक व पीएम किसान संदर्भातील सेवा व सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे मंजुरी आदेश दिले जातील. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील नवीन तरतुदींविषयी नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
अंतिम विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनींच्या अकृषक रुपांतरणासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच जुनी सनद प्रणाली संपुष्टात आली असून त्याऐवजी एकवेळ अधिमूल्य भरण्याची सोपी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. या सर्व नवीन बदलांविषयी नागरिकांना सविस्तर माहिती दिली जाईल.
नागरिकांना एकाच दिवसात सेवा पुरविणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी समन्वय साधून काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तरी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी व विद्यार्थ्यांनी संबंधित कागदपत्रांसह १४ मार्च रोजी आयोजित या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’त उपस्थित राहून आपल्या महसुली समस्यांचे निराकरण करून घ्यावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.



