‘अंगणवाडी’ पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

                                      स्वराज न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिकापदावर पदोन्नती करताना बंधनकारक करण्यात आलेली 45 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा ही भेदभावपूर्ण आणि घटनाविरोधी असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही अट रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षे काम करूनही केवळ वयामुळे पदोन्नतीपासून दूर राहिलेल्या हजारो सेविकांना आता संधी मिळणार आहे.

        महिला व बालविकास विभागाने 4 जून 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पर्यवेक्षिकापदासाठी पदोन्नतीची कमाल वयोमर्यादा 55 वर्षांवरून थेट 45 वर्षे करण्यात आली. या निर्णयाचा फटका अंगणवाडी सेविकांना बसल्याने त्यांनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, त्या 2004 ते 2008 या कालावधीत पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारने दीर्घकाळ पदोन्नती प्रक्रिया राबवलीच नाही. त्यानंतर 2021 मध्ये नव्या नियमांद्वारे पुन्हा 45 वर्षांची मर्यादा लागू करण्यात आली आणि त्यामुळे वरिष्ठ व अनुभवी सेविका पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले.

               राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की, 55 वर्षांच्या वयात पर्यवेक्षिका म्हणून नियुक्ती झाल्यास निवृत्तीपर्यंत केवळ तीन वर्षांची सेवा उरते. तसेच 25 अंगणवाडी केंद्रांवर देखरेख ठेवण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे काम या वयात अडचणीचे होऊ शकते. खंडपीठाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत सरकारवर ताशेरे ओढले. ज्या अंगणवाडी सेविका 65 वर्षांपर्यंत सेवा देण्यास सक्षम मानल्या जातात, त्याच सेविकांना 58 वर्षांपर्यंत पर्यवेक्षिका म्हणून काम करण्यास अयोग्य ठरवणे तर्कसंगत नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने सरकारला झापले. इतकेच नव्हे तर सरकारचा निर्णय खंडपीठाने रद्द केला.

                 या निर्णयानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आनंद व्यक्त केला असून, सरकारने लवकरात लवकर पदोन्नती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय?

        खंडपीठाने राज्य सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढताना सरकारला खडे बोल सुनावले. केवळ वयाच्या आधारावर अनुभवी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवणे हे घटनात्मक समानतेच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे हायकोर्टाने सुनावले तसेच 45 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा ही भेदभावपूर्ण आणि घटनाविरोधी असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.