स्वराज न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील सर्व नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा निकाल 21 डिसेंबर रोजी एकत्र जाहीर करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. 20 डिसेंबरच्या निवडणुकीपर्यंत आचारसंहिता लागू राहील. कोणालाही एक्झिट पोल प्रसिद्ध करता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने राज्यातील काही नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय न्यायालयाने दिलाय. निवडणूक आयोगाने अनेक ठिकाणाची निवडणूक रद्द केल्यानंतर ती निवडणूक 20 डिसेंबर होणार असल्याचं सांगितलं होतं, त्यानंतर दोन्ही टप्प्यातील निवडणुकांसाठी आता 21 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
निवडणुकांचा निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचा आदेश
राज्यातील जवळपास 20 नगर परिषदांची मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ही निवडणूक 20 डिसेंबरला होणार होती. त्यामुळे सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर व्हावेत अन्यथा 20 नगर परिषदांच्या निकालावर प्रभाव पडू शकतो, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याबाबतचा सगळा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचा आदेश दिला.
निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेत सुधारणा करावी- फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही या निकालावर नाराजी व्यक्त केलीय. गेली 25 ते 30 वर्ष मी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहतोय. पण असं पहिल्यांदाच घडतंय की घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. तिचे निकाल पुढे चाललेले आहेत. एकूणच ही जी काही पद्धती आहे, ती पद्धती फार योग्य वाटत नाही. अर्थात खंडपीठ स्वायत्त आहे, त्यांनी जो निकाल दिला तो मान्य करावा लागेल. निवडणूक आयोगही स्वायत्त आहे. हे यंत्रणांचं अपयश आहे. निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेत सुधारणा करावी. मी पहिल्यांदाच अशी निवडणूक पाहतोय. मतमोजणी पुढे ढकलणे हे मला तरी पटत नाही. हे अतिशय चूक आहे, माझी वैयक्तिक नाराजी मी व्यक्त केली होती ती कायद्यावर आधारित होती. माझी नाराजी निवडणूक आयोगावर नाही तर प्रक्रियेवर आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आलाय – वडेट्टीवार
नागपूरच्या खंडपीठाने दिलेला आदेश निवडणुकीचा खेळखंडोबा आणि पोरखेळ झालाय. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यासाठी जबाबदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आलाय. ओबीसीला 27 टक्के आरक्षण दिले हे दाखवायचे होते. निवडणूक आयोग सरकारच्या हाताचे बाहुले झाले आहे, त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करीत आहे, अशी टीकाही विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
