आरोग्य व शिक्षण
2024 पर्यंत प्रत्येक घराला पाणी
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे प्रतिपादन; जलजीवन मिशन योजनेची श्रीरामपूर येथे बैठक
स्वराज न्यूज नेटवर्क
शिर्डी : जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून 2024 पर्यत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्याचे धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आहे. गावपातळीवर योजनेची अंमलबजावणी करताना गावात जावून योजनेतील त्रृटी दूर कराव्यात, वेळ पडली तर पुन्हा सर्वेक्षण करा, एकाच कंपनीचे पाईप खरेदी करण्याची सक्ती मात्र करू नका. अशा सूचना राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिल्या.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून श्रीरामपूर तालुक्यात सुरू असलेल्या जल जीवन मिशन योजनांच्या कामांचा आढावा पालकमंत्री श्री.विखे पाटील यांनी गावनिहाय घेतला. यावेळी आमदार लहू कानडे, प्रांताधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार प्रशांत पाटील, तसेच जीवन प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह स्थानिक पदाधिकारी दिपक पठारे, मारूती बिंगले, गणेश राठी, नानासाहेब शिंदे, शरद नवले यांच्यासह विविध गावातील सरपंच कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, योजनेचे काम अतिशय जागृतपणे करण्यात यावे. अनेक गावात ग्रामस्थ पदाधिकारी आणि शासकीय यंत्रणेत समन्वयाचा अभाव दिसत असल्याने योजनेच्या कामात अडथळा निर्माण होत असल्याकडे लक्ष वेधून योजनेचे सर्वेक्षण वेळ पडली तर पुन्हा करा परंतू केवळ पाईप टकाण्याची घाई करू नका. अशा सूचनाही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
जल जीवन मिशनसाठी जिल्ह्यात साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. राजकीय भूमिकांच्या पलीकडे जावून लोकांसाठी या योजनेचे काम झाले पाहिजे. शासनाने या योजनेकरीता दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 40 कंपन्याचा समावेश असताना एकाच कंपनीचे पाईप खरेदी करण्यासाठी आग्रह धरू नका, अशा स्पष्ट सूचनाही महसूलमंत्री यांनी या बैठकीत दिल्या.
महसूल विभागाच्या माध्यमातून महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत असून शेतशिवार, पाणंद रस्ते तातडीने मोकळे करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यात कार्यवाही करावी. मोजणीचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी जिल्ह्याकरीता स्वतंत्र एजन्सी नेमण्यात आली असून रोव्हर तंत्रज्ञानाच्या साह्याने एक महिन्यात मोजणी पूर्ण करून नकाशे घरपोच देण्यासाठी महसूल विभागाने तयारी केली असून श्रीरामपूर करिता चार मशिन उपलब्ध देण्यात आले असल्याची माहिती ही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असून वाळू धोरणाची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल. आता वाळू लिलाव पूर्णपणे बंद करण्यात आले असल्याने सरकारच घरपोच वाळू देणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. शेती महामंडळाच्या जमिनीमध्ये झालेल्या गोंधळाबाबत चौकशी सुरू असून अकारी पडीत जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात म्हणून प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
सध्या सामाजिक वातालरण बिघडविण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. लव्ह जिहादबाबत अधिकाऱ्यांनी जागृत राहून दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी. अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. आ. लहू कानडे यांनी बैठकीत महत्वपूर्ण सूचना करून मार्गदर्शन केले.
