आरोग्य व शिक्षण
नगर जिल्ह्यामध्ये शिक्षण विभागात प्रभारी राज!
आठ प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी; 246 केंद्रप्रमुखांपैकी केवळ 56 कार्यरत; राज्यात प्राथमिक शिक्षकांची 30, 472 पदेही रिक्त
स्वराज न्यूज़ नेटवर्क
अहमदनगर : जिल्ह्यातील शिक्षण विभागामध्ये प्रभारी राज सुरू असून 14 तालुक्यातील 14 गटशिक्षण अधिकाऱ्यापैकी आठ तालुक्यात गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या पदांचा चार्ज हा प्रभारी स्वरूपाचा आहे. त्याचबरोबर केंद्रप्रमुखांच्या 246 पदांपैकी केवळ 56 पदे कार्यरत असून बाकीच्या पदावरही प्रभारी राज आहे. यामुळे सद्यस्थितीत कार्यरत अधिकार्‍यांकडे अतिरिक्त कार्यभार देऊन काम भागवले जात असल्याने त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण वाढल्याचे चित्र आहे.
शिक्षण हे व्यक्ती, समाज घडविण्याचे माध्यम आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, या रिक्त पदामुळे शिक्षण विभागाच्या कामावर मोठा परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा, श्रीरामपूर, पाथर्डी, राहुरी, कोपरगाव, राहाता, संगमनेर, अकोला या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदावर विस्तार अधिकाऱ्यांकडे चार्ज दिलेला आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी पद निर्माण करण्यात आले आहे. मात्र, विस्तार अधिकारी यांच्याकडून शैक्षणिक कामापेक्षा प्रशासकीय कामे करून घेतली जातात. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.
केंद्र प्रमुखांची 246 पैकी तब्बल 190 पदे रिक्त असल्याने एका केंद्र प्रमुखाकडे किमान तीन ते चार केंद्रांचा अतिरिक्त भार देण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाची पुरेशी माहिती नसलेल्यांनाही पदाचा प्रभार दिलेला आहे. शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांनाही तीन बीटांचा चार्ज आहे
उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने २९/७/२२ रोजी आदेश दिला आहे की केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी ही तृतीय श्रेणीची पदे समान आहेत आणि त्यांना श्रेणी दोन म्हणजेच गटशिक्षणाधिकारी, अधिव्याख्याता, शालेय पोषण आहार अधीक्षक, वेतन व भविष्यनिर्वाह पथक अधीक्षक, उपशिक्षणाधिकारी आदी पदांची पदोन्नती दिली जाऊ शकते. योग्य कार्यवाही करण्यासाठी खंडपीठाने 12 आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे ती मुदत मागील महिन्यात संपली आहे. केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना श्रेणी दोनची पदोन्नती मिळाल्यास सेवा जेष्ठतेने ज्यांच्या सेवानिवृत्तीला अवघे काही महिने शिल्लक आहेत. अशांसाठी एक सन्मानाची पदोन्नती होऊ शकेल.
राज्यात प्राथमिक शिक्षकांची 30, 472 पदेही रिक्त आहेत. रिक्त पदे ठेवून राज्य सरकारला कोणता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडवायचा आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचा शैक्षणिक कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यासाठी ही पदे तत्काळ भरावीत तसेच शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे व पदोन्नती प्रक्रिया पार पाडावी. बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 अन्वये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून मंजूर असलेली सर्व रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत. शंभर बिंदू नामावली प्रमाणे जागा भरण्यात याव्यात अशी मागणी होत आहे.
