स्वराज न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा, अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी 2 लक्ष रुपये इतके अनुदान देण्यात येत असून इच्छुक संस्थांनी सन 2023-24 या वर्षासाठी त्यांचे परिपूर्ण अर्ज 30 जुनपर्यंत जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर येथे सादर करण्याचे आवाहन निलेश भदाणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
योजनेचा लाभ राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरसांना दिला जाईल. अल्पसंख्यांक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख, पारशी व ज्यु) किमान 70 टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत असणे आवश्यक आहे. शासनमान्य अपंग शाळांमध्ये (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख, पारशी व ज्यु) किमान 50 टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी शिक्षण घेत असणे आवश्यक आहे.
या योजनेंतर्गत खालील पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान देय आहे.
शाळेच्या इमारतींचे नुतनीकरण व डागडुजी, संगणक कक्ष उभारणे, अद्ययावत करणे, शैक्षणिक कार्यासाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टरची सुविधा निर्माण करणे, अध्ययनाची साधने, अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफटवेअर, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, प्रयोगशाळा उभारणे, अद्ययावत करणे, प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह उभारणे, डागडुजी करणे, झेरॉक्स मशीन, एल.सी.डी प्रोजेक्टर, संगणक हार्डवेअर सॉफ्टवेअर, ग्रंथालय अद्ययावत करणे या पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान देण्यात येते.
शासनाच्या 7 ऑक्टोबर, 2015 रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज सादर करावेत. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने UDISE CODE, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी इन्स्टीटयुट कोड तसेच शाळांनी लायसन्स नंबर देणे आवश्यक आहे. शासन निर्णय व अर्जाचा नमुना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून यानंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
