सरकार वाचले!

                                  स्वराज न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : गेल्या 11 महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला. सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. या निर्णयावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा मिळालेला असून उद्धव ठाकरे यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

            महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. अध्यक्षांच्या अधिकाराचे प्रकरण 7 न्यायमूर्ती यांच्यापीठाकडे देण्यात आले आहे. शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीरपणे झाली असल्याची सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

           उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला नको होता. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे पुढील अडचणीत वाढ झाली. ते सरकार पुन्हा स्थापन होऊ शकत नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. याशिवाय तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्या भूमिकेविषयीही ताशेरे ओढले आहेत.

           गेल्या 11 महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्तासंघर्षावरील निकालाचं वाचन केले. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेल्या या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विविध मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. मात्र अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. 

Supreme Court says the Speaker must decide on disqualification petitions within a reasonable time.

Supreme Court further states that the status quo cannot be restored as Uddhav Thackeray did not face the Floor test and tendered his resignation. Hence, the Governor was justified… https://t.co/Zn81QefXMl

— ANI (@ANI) May 11, 2023