महाराष्ट्र
लाडक्या बहिणींना मिळणार 3600 रुपये
फेब्रुवारीचा हप्ता 8 मार्चच्या पूर्वसंध्येला; मार्चचा हप्ता मार्च अखेर; महिला आणि बालविकास मंत्र्यांची माहिती
स्वराज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता हा ८ मार्च या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला देण्यात येणार आहे. तर मार्च महिन्याचा हप्ता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर मार्च अखेरीस देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोमवारी दिली. फेब्रुवारी महिन्याचे 1500 रुपये तर मार्च महिन्याचे वाढीव 2100 रुपये असे एकूण 3600 रुपये चालू महिन्यात लाडक्या बहिणींना मिळू शकतात.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने अपात्र महिलांना योजनेतून वगळायला सुरुवात केली आहे. अशातच फेब्रुवारी महिना संपला तरीही लाडक्या बहिणींना फेब्रुवारी महिन्यातील पैसे मिळाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आज विधानभवन परिसरात प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना अदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारीचा हप्ता हा ८ मार्चच्या पूर्वसंध्येला थेट खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. तर मार्च महिन्याचा हप्ता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
लाडकी बहीण योजना पुढेही सुरूच राहणार आहे. आतापर्यंत सुमारे २ कोटी ४० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. विरोधकांना या योजनेच्या यशामुळे नैराश्य आले आहे. हे नैराश्य विरोधक आरोप करून पसरवत असल्याचा टोलाही आदिती तटकरे यांनी लगावला.
मार्च महिन्यात किती रुपये मिळणार ?
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना २१०० रुपये देणार असल्याचे आश्वासन महायुती सरकारकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार महायुती सरकार सत्तेत बसल्यानंतर लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांची प्रतिक्षा होती. मात्र त्यानंतरही १५०० रुपयेच खात्यात आल्याने महिलांनी याबाबत सरकारला प्रश्न विचारला. त्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत प्रस्ताव मांडल्यानंतर महिलांना २१०० रुपये दिले जातील, असं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. कालपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं आहे. त्यामुळे महिलांना मार्च महिन्यात किती रुपये मिळणार याबाबत आदिती तटकरे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर आदिती तटकरे म्हणाल्या, साधारणपणे (वाढीव निधीबाबत) योग्य तो निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेतील. महिला व बालविकास खात्यात निधी येतो. तो निधी महिलांच्या खात्यात पोहोचवणं, ती यंत्रणा अधिक सक्षम करणे याकडे विभागाचे लक्ष केंद्रित आहे.
