स्वराज न्यूज नेटवर्क
मुंबई – राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात जनसुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील कट्टरपंथी आणि डाव्या विचारसरणीशी संबंधित बेकायदेशीर कारवायांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू केल्याचे बोलले जात आहे. अनेक संघटनांनी या कायद्याला विरोध आक्षेप घेतला होता. पण हे सर्व विरोध डावलून अखेर राज्य सरकारने जनसुरक्षा कायद्याचा अध्यादेश लागू करण्यात आला.
हिवाळी अधिवेशन संपताच कायदा आणि न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांच्या नावे हा अध्यादेश जारी करण्यात आला. या कायद्याच्या मसुद्याला १० डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. त्यानुसार, रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि जलवाहतुकीत अडथळा आणणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. दोषींना २ ते ७ वर्षे तुरुंगवास आणि २ ते ५ लाख रुपये दंड होऊ शकतो.
काय आहे कायदा?
मौखिक, लेखी, प्रतीकात्मक किंवा सादरीकरणाद्वारे बेकायदेशीर कृत्यांसाठी निधी किंवा साहित्य गोळा करण्याच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्या संघटनांच्या सदस्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. बेकायदेशीर संघटनांना मदत करणाऱ्यांनाही तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
जर एखादी व्यक्ती सदस्य नसेल पण देणग्या स्वीकारत असेल, मदत करत असेल किंवा कोणत्याही प्रकारे आश्रय देत असेल तर त्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २ लाख रुपयांपर्यंत नवी आशा नवी दिशा दंड होऊ शकतो. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि नागरिकांसाठी शांततापूर्ण आणि सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे.
संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार
सरकारला एखाद्या संघटनेच्या कारवायांची चौकशी करण्याचा आणि ती बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार आहे. संबंधित संघटनेला लेखी स्वरूपात सूचित केले जाईल. संघटनेने १५ दिवसांच्या आत सरकारला आपला मुद्दा सादर करावा. या प्रकरणाची सुनावणी सल्लागार समिती करेल.
सरकार तीन सदस्यांची नियुक्ती करेल. त्याचे अध्यक्षपद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा माजी न्यायाधीश करतील. या समितीत निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील हे दोन सदस्य असतील. ही समिती तीन महिन्यांत सुनावणी घेईल आणि आपला अहवाल सादर करेल. जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्त बेकायदेशीर कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनी जप्त करतील.
