देशातल्या गरीबांना ‘नववर्ष भेट’ 

          केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना वाणीज्यमंत्री गोयल म्हणाले की अन्न संरक्षण कायद्यानुसार गरीबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. परंतु त्याचा सर्व भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. तर लाभार्थीना अन्नधान्यासाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही.

           अन्न सुरक्षितता कायद्यानुसार सध्या कुटुंबातील एका व्यक्तिमागे दोन ते तीन रुपये किलो दराने दरमहा पाच किलो धान्य वितरण करण्यात येते. अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा 35 किलो अन्नधान्य मिळते. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गरीबांना तीन रुपये किलो दराने तांदुळ आणि दोन रुपये किलो दराने गहू देण्यात येतो. येत्या 31 डिसेंबरला पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना या मोफत धान्य पुरवठा योजनेची मुदत संपुष्टात येणार होती. त्याआधीच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

        यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये सरकारने पीएमजीकेवायची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांनी वाढवली होती. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे गरिबांना खाण्यासाठी मदत म्हणून एप्रिल 2020 मध्ये PMGKAY सुरू करण्यात आली होती.