वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे
राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा; ऊर्जामंत्री फडणवीस यांची वीज संघटनांशी सकारात्मक चर्चा; राज्य सरकार 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार
मुंबई : महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेतला आहे. आज दुपारी उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि 32 संघटनांशी तीन ते चार मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला आहे.
संप मागे घेतल्यामुळे राज्याला मोठा दिलासा मिळाला असून वीज पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. पुढच्या तासाभरामध्ये वीज पुरवठा सुरळीत होईल, असे वीज संघटनांनी सांगितले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, तिन्ही विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात आज दुपारी बैठक झाली.
या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारला तिन्ही वीज कंपन्यांचे कोणतेही खासगीकरण करायचे नाही. येत्या तीन वर्षात राज्य सरकार 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एक व्यवस्था उभी करण्याचं आश्वासनही फडणवीस यांनी दिलं.
अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला. त्याच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात आला होता. याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, समांतर परवान्याबाबत महावितरण, सरकारने अर्ज वीज नियामक आयोगाकडे करायला हवे अशी भूमिका वीज कर्मचारी संघटनांनी मांडली होती. राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचे निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रातील जनतेच्या हितासाठी हा संप पुकारला होता, असे वीज कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी सांगितले. आज सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने, आश्वासनामुळे आमचे समाधान झाले असल्याचे वीज कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
