तीन लाख कारागीर विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार

                                   स्वराज न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलेला ओळख प्राप्त करून देणारी पी.एम. विश्वकर्मा सन्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात सुरू केली आहे. महाराष्ट्र या विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेतही अग्रेसर राहील, असा विश्वास आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त होतकरू तरुणांनी सहभागी व्हावे. या योजनेअंतर्गत 2028 पर्यंत तीन लाख कारागिरांना विकासाच्या प्रवाहात आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी  सांगितले.

              सह्याद्री अतिथीगृह येथे पी. एम. विश्वकर्मा कौशल्य योजनेंतर्गत राज्यातील 101 केंद्रांच्या शुभारंभ प्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की, पी. एम. विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेतून राज्यात नवनवीन  स्टार्टअपही सुरू व्हावीत. या स्टार्टअपनी जागतिक स्पर्धेत उतरावे. पी. एम. विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 15 जिल्ह्यांतील 101 तुकड्यांना हे प्रशिक्षण देतोय. आगामी काळात अन्य जिल्ह्यांतही या प्रशिक्षणाचा विस्तार करण्यात येईल. त्याला सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल.

                राज्यात कौशल्य विकासासाठी मुंबईसह, नागपूर, पुणे येथे कौशल्य विकास विद्यापीठ सुरु केली आहेत. राज्यात नमो रोजगार अभियानांतर्गत नमो महारोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. नागपूरमध्ये मेळावा आयोजित केला होता. लवकरच ठाण्यामध्ये हा मेळावा होईल. महाराष्ट्र हे उद्योगाभिमुख, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि प्राधान्य देणारे राज्य आहे. त्यामुळेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक येतेय. दावोस मध्ये 3 लाख 83 हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले असून यातून अनेक रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व केंद्रांचा मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते रिमोटद्वारे शुभारंभ करण्यात आला.

राज्यात अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणार : मंत्री मंगलप्रभात लोढा
                ना. लोढा म्हणाले की, कौशल्य विकास विभाग राज्यात जास्तीत जास्त कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर भर देत असून, राज्यात 511 प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रे सुरू झाली आहेत. आज पी. एम. विश्वकर्मा सन्मान योजना देखील 15 जिल्ह्यात 101 ठिकाणी सुरू करत आहोत. यापुढे ही संख्या वाढविण्यात येईल. नमो महारोजगार मेळावे, रोजगार मेळावे यातून अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन प्रत्येक हाताला काम देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

कौशल्य विद्यापीठाचा एन.एस.डी.सी. आणि रुबिका फ्रान्स सोबत सामंजस्य करार
         महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने (NSDC) राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ बरोबर कौशल्य विकासाच्या विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सामंजस्य करार केला. प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र तसेच क्रेडिट ट्रान्सफरचाही समावेश आहे.

             महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने रुबिका फ्रान्स या जागतिक दर्जाच्या विख्यात डिझाईन संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला. या करारांतर्गत विद्यापीठाने या अंतर्गत डिझाईन, ॲनिमेशन, गेमिंग, यू आय स्किल्स या अभ्यासक्रमाचे तसेच आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट, स्टुडंट एक्स्चेंज चा अंतर्भाव असून यातून विद्यार्थाना डिझाईन क्षेत्रातील जागतिक दर्जाच्या संधी उपलब्ध होतील.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना प्रमुख वैशिष्ट्ये
           प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेमध्ये अठरा व्यवसायामध्ये सुतार, होड्या बनवणारे, हत्यारे बनवणारे, लोहार, टाळा बनवणारे, हातोडा आणि टूलकिट बनविणारे, सोनार, कुंभार, मूर्तिकार, चांभार, मिस्त्री, चटई आणि झाडू बनवणारे, पारंपरिक बाहुल्या आणि खेळणी बनवणारे, न्हावी, हार बनवणारे, धोबी, शिंपी, माशाचे जाळे विणणाऱ्या कारागिरांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

             या विविध 18 व्यवसायांच्या लाभार्थ्यांना 5 दिवसांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना संबंधित व्यवसायाच्या टूलकिटसाठी 15 हजार रुपयांचे ई-व्हाऊचर विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणानंतर पात्र लाभार्थ्यांना एक लाख रकमेचे 5 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल.पहिल्या हप्त्याच्या कर्जाची परतफेड नियमित असल्यास लाभाथ्यांना पुढील रू. दोन लाख रकमेचे 5 टक्के व्याजदराचे कर्ज मिळेल. वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षणास सुरुवात करण्यात येणार आहे.राज्यातील 15 जिल्ह्यांमधील 101 प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षणात सुरुवात करण्यात येणार आहे.

            राज्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विश्वकर्मा योजनेसाठी जिल्हा अंमलबजावणी समिती गठित झाली आहे. या योजनेत 18 व्यवसायाच्या लाभार्थ्यांना त्यांची नोंदणी जवळच्या नागरी सेवा केंद्रात करायचे आहे. ग्रामपंचायत व शहरांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या योजनेबद्दल जनजागृती करावी. या योजनेअंतर्गत 2028 पर्यंत संपूर्ण भारतातील 30 लाख महाराष्ट्रात साधारण तीन लाख लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आहे.