शाळा, महाविद्यालयातील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना

             उपमुख्यमंत्री म्हणाले, माटुंगा येथील घटना चिंताजनक आहे. या घटनेचा तपास सुरू आहे. अशा विकृतींना आळा घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. सायबर गुन्ह्यांबाबत  संबंधित प्राप्त तक्रारीची तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी राज्यामध्ये प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांमध्ये अश्लील चित्रीकरणाच्या प्रभावामुळे विकृती वाढतेय. ही चिंताजनक बाब आहे. लैंगिक अत्याचारासंबंधी व्हिडिओ व अन्य मजकूर याबाबतची माहिती मिळाल्यावर समाजमाध्यम व वेबसाईटवरून हटवण्यासंबंधी त्वरित कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच राज्यामध्ये इंटरनेटवरील अशा प्रकारच्या मजकुरावर आणि वेबसाईटवर प्रतिबंध घालण्याचे काम सुरु आहे. राज्यातील सायबर गुन्ह्यांबाबत सायबर इंटेलिजन्स युनिट प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारीवर वचक ठेवता येईल, असे उत्तरात सांगितले.

        उपमुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील काही मोठ्या शाळा, महाविद्यालयामध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. मात्र, काही साधारण शाळा, महाविद्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही  बसविण्याची आवश्यकता आहे. याठिकाणी टप्प्याटप्प्याने सीसीटीव्ही बसविण्यासंदर्भात सूचना देण्यात येतील. शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना स्वसंरक्षणासंदर्भात चांगला, वाईट स्पर्श (good touch-bad touch) बाबत मार्गदर्शनपर प्रशिक्षण देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. शाळा, महाविद्यालय परिसरातील  कॅफेटेरिया व अन्य सुविधा यांचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण आणि गृह विभागाच्या सचिवांची समिती नेमून एक स्वतंत्र धोरण ठरविण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.

        राज्यात किशोरवयीन मुलांचे प्रबोधन करण्यासाठी ‘पोलीस दिदी’ यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पोलीस दिदींची संख्या वाढविण्यात येत आहे. यात खासगी स्वयंसंस्थांचाही सहभाग घेत आहोत. शाळा, महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थ्यांना मोबाईल वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून शाळा प्रशासनास यासंदर्भात सूचना दिलेल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभाग आणि गृह विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जनजागृतीसाठी बृहत कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.

             शाळेच्या वाहनांवरील वाहनचालकांच्या नियुक्ती/ कामाबाबत लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात कायदे, नियम आणि संहिता आहेत. त्याचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, अशी माहितीदेखील उपमुख्यमंत्री यांनी दिली.

                या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.