लैंगिक छळ प्रतिबंध समिती स्थापन कराव्यात
तक्रारींचे होणार निवारण; महिला व बाल विकास विभागाचे आवाहन
अहमदनगर : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 च्या कलम 4 (1) अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारची समिती स्थापन करून सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित तसेच खाजगी कार्यालये यांनी समिती स्थापन करून त्याची महिती महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी. बी. पारूडकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्र, इन्टरप्रायजेस, सहकारी संस्था, क्रीडा संकुले, प्रेक्षागृह, मॉल्स, अशासकीय संघटना, ट्रस्ट रुग्णालये, शुश्रूषालये, क्रीडा संस्था वाणिज्य, शैक्षणिक, औद्योगिक, आरोग्य, सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार रुग्णालये इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालय इत्यादींमध्ये दहापेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत नमूद आहे.